8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बजट से पहले बड़ा तोहफा, सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी!
8th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है, क्योंकि महंगाई भत्ता 53% तक बढ़ चुका है। 8वां वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। यह कदम 7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
8th Pay Commission प्रतीकात्मक फोटो क्रेडिट : Microsoft Designer AI
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% तक बढ़ चुका है।
घोषणा और समय सीमा
गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब राज्य सरकारों और PSUs से विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की भी जल्द घोषणा होगी।
वेतन आयोग का इतिहास
वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, और यह 2025 में 10 साल पूरे करेगा। हालांकि, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को पहले ही मंजूरी देकर बड़ा कदम उठाया है।
8वां वेतन के बाद नई सैलरी का अनुमान
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक तय किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। इसी तरह, पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की उम्मीद है।
7वें वेतन आयोग से हुआ था इतना इजाफा
जब 2016 में 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी। इसके मुकाबले, 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
